सरकारी योजनाएँ एवं प्रमुख सरकारी पहल 2026: UPSC, BPSC, UPPCS और SSC के लिए सम्पूर्ण Current Affairs Notes
Government Schemes & Major Government Initiatives 2026 | UPSC | BPSC | UPPCS | SSC | State PCS
सरकारी योजनाएँ और सरकारी पहल UPSC, BPSC, UPPCS, SSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के Current Affairs का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रारंभ की गई नई योजनाओं के उद्देश्य, बजट, मंत्रालय, अवधि, लाभार्थी, लक्ष्य, वित्तीय मॉडल और प्रमुख प्रावधान से सीधे Prelims में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि इनके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रभाव Mains के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
वर्ष 2026 में ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, न्यायिक डिजिटलीकरण, शहरी अवसंरचना, पेयजल, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस अन्वेषण, क्षेत्रीय हवाई संपर्क तथा बिहार की विशिष्ट योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहल चर्चा में रहीं।
इस लेख में 2026 की प्रमुख सरकारी योजनाओं एवं पहलों को एक ही स्थान पर विस्तृत एवं परीक्षा-केंद्रित तरीके से समझाया गया है।
2026 की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ — एक नजर में
| योजना/पहल | संबंधित क्षेत्र | प्रमुख तथ्य |
|---|---|---|
| विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 | ग्रामीण रोजगार | 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी |
| सार्थक PDS योजना | खाद्य सुरक्षा | PDS Automation |
| NFSA, 2013 | खाद्य सुरक्षा | ग्रामीण 75%, शहरी 50% तक कवरेज |
| One Case One Data | न्यायिक सुधार | Judicial Data Integration |
| SUSHAAY | न्यायिक तकनीक | AI आधारित Chatbot |
| SEED Scheme | DNT Communities | ₹200 करोड़ |
| PM-RAHAT | सड़क सुरक्षा | ₹1.5 लाख तक Cashless Treatment |
| Urban Challenge Fund | शहरी विकास | ₹1 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता |
| Jal Jeevan Mission 2.0 | पेयजल | 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवार |
| BHAVYA Industrial Development | उद्योग | 100 Plug-and-Play Industrial Parks |
| Small Hydro Power Scheme | Renewable Energy | 1,500 MW लक्ष्य |
| GOBARdhan | Bioenergy | Organic Waste से CBG |
| Samudra Manthan | Energy Security | Offshore Oil & Gas Exploration |
| Surya Sarovar | Solar Energy | 5,000 MW Floating Solar |
| Chemical BHAVYA | Chemical Industry | 3 Chemical Parks |
| Modified UDAN | Civil Aviation | 100 Airports, 200 Heliports |
| Bagmati-Budhi Gandak Link | Water Management | 68.80 km Link Channel |
| Bihar Heli Tourism | Tourism | Valmikinagar, Mundeshwari, Rajgir |
1. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025
VB-G RAM-G Act
ग्रामीण रोजगार और आजीविका से संबंधित 2026 की महत्वपूर्ण पहलों में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 प्रमुख है।
इस व्यवस्था ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA/मनरेगा, 2005 की जगह ली।
इसे 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू किए जाने की बात कही गई है।
मनरेगा और VB-G RAM-G में प्रमुख बदलाव मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती थी।
नई व्यवस्था में इस रोजगार गारंटी को बढ़ाकर: 100 दिन → 125 दिन कर दिया गया है।
इस प्रकार ग्रामीण श्रमिकों के लिए कानूनी रोजगार गारंटी में वृद्धि इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि रोजगार को ग्रामीण विकास की गतिविधियों से जोड़ना है।
प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
- जल संरक्षण
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- ग्रामीण अवसंरचना
- टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण
- आजीविका के अवसरों में वृद्धि
- महिला सशक्तिकरण
- Self Help Groups यानी स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
Sustainable Asset Creation
योजना में ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया है जो लंबे समय तक ग्रामीण समुदाय के लिए उपयोगी रहें।
उदाहरण:
- स्कूल
- अस्पताल
- जल संरक्षण संरचनाएँ
- ग्रामीण infrastructure
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित परिसंपत्तियाँ
वित्तीय साझेदारी
नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय भागीदारी अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग रखी गई है।
क्षेत्र| केंद्र : राज्य
पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य| 90 : 10
सामान्य राज्य| 60 : 40
बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश| 100 : 0
विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश| 90 : 10
परीक्षा में क्यों महत्वपूर्ण?
प्रश्न: VB-G RAM-G के अंतर्गत रोजगार गारंटी कितने दिनों की है?
उत्तर: 125 दिन।
याद रखें:
MGNREGA = 100 Days
VB-G RAM-G = 125 Days
2. सार्थक PDS योजना /SARTHAK Scheme
भारत की Public Distribution System यानी PDS को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सार्थक PDS योजना महत्वपूर्ण है।
SARTHAK का Full Form
Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS
इसका प्रमुख फोकस PDS में Automation, Technology और बेहतर Management को बढ़ावा देना है।
प्रमुख तथ्य
- संबंधित क्षेत्र: Public Distribution System
- स्वीकृति: Cabinet Committee on Economic Affairs
- अवधि: 2026 से 2031
- बजट: ₹25,530 करोड़
उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य National Food Security Act, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है।
इसके अंतर्गत:
- राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना
- राशन परिवहन एवं handling को अधिक कुशल बनाना
- तकनीक का प्रयोग बढ़ाना
- PDS में automation को बढ़ावा देना
- वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाना
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
National Food Security Act — NFSA
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।
इसका उद्देश्य कमजोर एवं पात्र वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रमुख विशेषता
NFSA के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।
कवरेज
क्षेत्र| अधिकतम कवरेज
ग्रामीण आबादी| 75% तक
शहरी आबादी| 50% तक
2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 81.35 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत लाभार्थी के रूप में बताया गया है।
परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु
NFSA = Food Security + Legal Entitlement + PDS
4. One Case One Data एवं SUSHAAY परियोजना
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से One Case One Data तथा SUSHAAY जैसी पहलों को महत्व दिया गया है।
One Case One Data
जब किसी मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जाता है, तो उससे जुड़े पुराने रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को बार-बार उपलब्ध कराने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
One Case One Data का उद्देश्य न्यायिक मामलों से संबंधित डेटा को डिजिटल और integrated रूप में उपलब्ध कराना है।
प्रमुख उद्देश्य
- न्यायिक डेटा का डिजिटल integration
- Case Management को बेहतर बनाना
- कागजी कार्यवाही कम करना
- विभिन्न न्यायालयों के बीच डेटा integration
- न्याय तक आसान पहुँच
- National Judicial Database को मजबूत करना
इसमें Supreme Court, High Courts तथा District और Taluka Courts से संबंधित न्यायिक डेटा को एकीकृत करने की दिशा में प्रयास किया गया है।
SUSHAAY क्या है?
SUSHAAY एक AI-based chatbot के रूप में न्यायिक सेवाओं एवं प्रक्रियाओं तक आसान पहुँच उपलब्ध कराने की पहल है।
उद्देश्य
- न्यायालयीन सेवाओं तक आसान पहुँच
- न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता
- न्याय व्यवस्था को अधिक user-friendly बनाना
विकास
इसके विकास में:
- National Informatics Centre यानी NIC
- Supreme Court Registry
की भूमिका बताई गई है।
परीक्षा में अंतर
पहल| मुख्य विशेषता
One Case One Data| Digital Judicial Data Integration
SUSHAAY| AI-based Chatbot
5. SEED Scheme — DNT Communities
SEED Scheme का संबंध De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (DNTs) यानी विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु समुदायों के विकास एवं कल्याण से है।
प्रमुख तथ्य
- शुरुआत: फरवरी 2022
- प्रकृति: Central Sector Scheme
- नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- अवधि: 2021-22 से 5 वर्ष
- बजट: ₹200 करोड़
योजना से संबंधित प्रगति की निगरानी एवं पंजीकरण की व्यवस्था विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु समुदायों के विकास एवं कल्याण से संबंधित बोर्ड के माध्यम से की जाती है।
उद्देश्य
DNT समुदायों के:
- सामाजिक विकास
- आर्थिक विकास
- कल्याण
- सरकारी योजनाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना।
6. PM-RAHAT Scheme
प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट
PM-RAHAT का संबंध सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दुर्घटना के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने से है।
प्रमुख तथ्य
बिंदु| विवरण
पूरा नाम| Prime Minister – Road Accident Victims Hospitalization & Assured Treatment
शुरुआत| फरवरी 2026
मंत्रालय| सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
लाभार्थी| Motor Vehicle Accident Victims
उपचार सहायता| ₹1.5 लाख तक
उपचार अवधि| अधिकतम 7 दिन
उपचार का प्रकार| Cashless
Golden Hour
सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा Golden Hour कहलाता है।
इस समय तत्काल चिकित्सा सहायता मिलने से दुर्घटना पीड़ित के जीवन बचने की संभावना बढ़ सकती है।
PM-RAHAT का प्रमुख उद्देश्य इसी महत्वपूर्ण अवधि में दुर्घटना पीड़ितों को cashless emergency medical treatment उपलब्ध कराना है।
परीक्षा ट्रिक
PM-RAHAT = Road Accident + ₹1.5 lakh + 7 Days + Cashless
7. Urban Challenge Fund
Urban Challenge Fund शहरी अवसंरचना एवं शहरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहल है।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: फरवरी 2026
- मंत्रालय: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- केंद्रीय सहायता: ₹1 लाख करोड़
उद्देश्य
- Market-based urban development
- Reform-oriented infrastructure development
- Urban Local Bodies को मजबूत करना
- Tier-2 एवं Tier-3 cities का विकास
वित्तीय मॉडल
केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का: 25% होगी।
साथ ही न्यूनतम: 50% परियोजना लागत बाजार स्रोतों से जुटाना अनिवार्य होगा।
अपेक्षित प्रभाव
इससे लगभग: ₹4 लाख करोड़ के शहरी निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।
लाभार्थी
- Urban Local Bodies
- शहर
- शहरी नागरिक
8. जल जीवन मिशन 2.0
Jal Jeevan Mission 2.0
जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य फोकस ग्रामीण परिवारों को केवल जल अवसंरचना उपलब्ध कराने के बजाय विश्वसनीय एवं सतत पेयजल सेवा उपलब्ध कराना है।
प्रमुख तथ्य
बिंदु| विवरण
मंजूरी| मार्च 2026
मंत्रालय| जल शक्ति मंत्रालय
कुल परिव्यय| ₹8.69 लाख करोड़
केंद्रीय सहायता| ₹3.59 लाख करोड़
अवधि| दिसंबर 2028 तक
लक्ष्य| 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवार
सेवा| नल जल कनेक्शन
प्रमुख उद्देश्य
- ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराना।
- पेयजल सेवाओं की reliability बढ़ाना।
- Sustainable drinking water service delivery।
- ग्रामीण जल अवसंरचना को मजबूत करना।
Sujalam Bharat Digital Framework
इस चरण में Sujalam Bharat Digital Framework को महत्वपूर्ण digital initiative के रूप में शामिल किया गया है।
प्रत्येक गाँव को Sujal Gaon अथवा Service Area ID उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रमुख सुधारों में है।
Exam Fact
Jal Jeevan Mission 2.0 → 19.36 करोड़ Rural Households
9. BHAVYA — भारत औद्योगिक विकास योजना
BHAVYA का उद्देश्य देश में आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: 18 मार्च 2026
- मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- बजट: ₹33,660 करोड़
- अवधि: 2026-27 से 2031-32
- लक्ष्य: 100 Plug-and-Play Industrial Parks
Plug-and-Play Industrial Park क्या है?
ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक मूलभूत infrastructure पहले से उपलब्ध हो, ताकि निवेशक अपेक्षाकृत आसानी से अपना उद्योग स्थापित कर सकें।
लाभार्थी
- राज्य सरकारें
- उद्योग
- Manufacturing Enterprises
- Investors
कार्यान्वयन
National Industrial Corridor Development Corporation/Programme (NICDC) की प्रमुख भूमिका होगी।
चयन
परियोजनाओं के लिए Competitive Challenge-based Selection Process अपनाने की व्यवस्था है।
10. लघु जल विद्युत विकास योजना
Small Hydro Power Development Scheme
Renewable Energy Capacity बढ़ाने के लिए Small Hydro Power Projects को प्रोत्साहित करने वाली योजना महत्वपूर्ण है।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: 18 मार्च 2026
- मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय
- बजट: ₹2,584.60 करोड़
- अवधि: 2026-27 से 2030-31
- लक्ष्य: लगभग 1,500 MW
- परियोजना क्षमता सीमा: 125 MW
उद्देश्य
- Small Hydro Power Projects को बढ़ावा।
- Renewable Energy Capacity बढ़ाना।
- स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि।
लाभार्थी
- राज्य सरकारें
- Small Hydro Power Project Developers
विशेष प्रावधान
पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में परियोजनाओं को अधिक सहायता देने पर विशेष ध्यान है।
11. GOBARdhan योजना
Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan
GOBARdhan योजना का उद्देश्य organic waste को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करना है।
मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
बजट
₹23,731 करोड़
मुख्य उद्देश्य
Organic Waste → Clean Energy + Economic Value
प्रमुख कच्चा माल
- पशु गोबर
- कृषि अवशेष
- Press Mud
- नगर निकायों का जैविक कचरा
- अन्य Biomass
उत्पादन प्रक्रिया
जैविक कचरे को processing के माध्यम से:
Biogas / Compressed Biogas (CBG)
में परिवर्तित किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
साथ ही processing के बाद बची जैविक सामग्री का उपयोग Organic Manure के रूप में किया जा सकता है।
लाभार्थी
- किसान
- ग्रामीण उद्यमी
- CBG Producers
- Waste Management Sector
महत्व
इससे:
- Waste Management
- Clean Energy
- Rural Economy
- Circular Economy
- किसानों की अतिरिक्त आय को बढ़ावा देने की संभावना है।
12. समुद्र मंथन — राष्ट्रीय तटीय अन्वेषण योजना
ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन — राष्ट्रीय तटीय अन्वेषण योजना महत्वपूर्ण पहल है।
प्रमुख तथ्य
बिंदु| विवरण
मंजूरी| 31 जुलाई 2026
मंत्रालय| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
बजट| ₹8,484 करोड़
प्रकृति| Central Sector Scheme
अवधि| 2026-27 से 2030-31
मुख्य उद्देश्य
भारत के तटीय एवं Offshore क्षेत्रों में:
- तेल भंडारों की खोज
- गैस भंडारों की खोज
- घरेलू उत्पादन बढ़ाना
- Energy Security मजबूत करना
- Import Dependence कम करना
प्रमुख गतिविधियाँ
1. Deep Water Drilling
गहरे समुद्री क्षेत्रों में drilling।
2. Ultra Deep Water Drilling
अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में exploration।
3. Seismic Data Collection
समुद्र के नीचे geological structures की पहचान के लिए seismic data एकत्र करना।
4. Scientific Drilling
Frontier/नए सीमांत basins में वैज्ञानिक drilling।
महत्व
योजना से भारत में घरेलू तेल एवं गैस संसाधनों की खोज बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
इसका दीर्घकालिक उद्देश्य:
Domestic Production ↑ → Import Dependence ↓ → Energy Security ↑
करना है।
योजना के संदर्भ में लगभग 600+ million tonnes oil equivalent के संभावित अतिरिक्त भंडार की संभावना का उल्लेख किया गया है।
Exam One-Liner
समुद्र मंथन = Offshore Exploration + Oil & Gas + Energy Security
13. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना
यह योजना Floating Solar तथा Energy Storage Capacity को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: 31 जुलाई 2026
- मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- बजट: ₹570 करोड़
- अवधि: 2026-27 से 2030-31
मुख्य लक्ष्य
Floating Solar Capacity
5,000 MW
Energy Storage Capacity
10,000 MW
इस प्रकार योजना का उद्देश्य Renewable Energy को generate करने के साथ-साथ उसे store करने की क्षमता विकसित करना है।
प्रमुख प्रावधान
- Floating Solar Projects को बढ़ावा।
- Energy Storage को बढ़ावा।
- न्यूनतम storage duration: 2 घंटे
- सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पात्र।
महत्व
Renewable Energy की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक intermittent generation है। Solar power दिन में उपलब्ध होती है, इसलिए energy storage के माध्यम से generated electricity को आवश्यकता के समय उपयोग करना अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
14. BHAVYA — रासायनिक औद्योगिक विकास योजना
रासायनिक उद्योग के लिए dedicated industrial infrastructure विकसित करने के उद्देश्य से यह पहल महत्वपूर्ण है।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: 24 जुलाई 2026
- मंत्रालय: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- अवधि: 2026-27 से 2030-31
- कुल वित्तीय प्रावधान: ₹3,030 करोड़
- लक्ष्य: 3 Dedicated Chemical Parks
वित्तीय संरचना
मद| राशि
Common Infrastructure & Facilities| ₹3,000 करोड़
Administrative Expenditure| ₹30 करोड़
कुल| ₹3,030 करोड़
केंद्र एवं राज्य योगदान
- केंद्र की सहायता: अधिकतम ₹1,000 करोड़ प्रति पार्क
- राज्य का योगदान: न्यूनतम ₹500 करोड़ प्रति पार्क
लाभार्थी
- Chemical Industry
- State Governments
- Industrial Investors
उद्देश्य
- Chemical Industry के लिए infrastructure विकसित करना।
- Common facilities उपलब्ध कराना।
- औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना।
- Chemical Manufacturing ecosystem को मजबूत करना।
15. संशोधित उड़ान योजना — Modified UDAN
UDAN यानी regional air connectivity से संबंधित योजना को संशोधित रूप में आगे बढ़ाया गया।
प्रमुख तथ्य
- मंजूरी: 25 मार्च 2026
- लॉन्च: जुलाई 2026
- मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- बजट: ₹28,840 करोड़
- अवधि: 2026-27 से 2035-36
उद्देश्य
Unserved और Underserved Areas में regional air connectivity को बढ़ाना।
प्रमुख लक्ष्य
- 100 Airports विकसित करना।
- लगभग 441 Aerodromes के संचालन एवं रखरखाव को समर्थन।
- 200 Modern Heliports विकसित करना।
वित्तीय सहायता
Airline Operators के लिए ₹143 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया है।
Viability Gap Funding — VGF
VGF का उद्देश्य ऐसी सेवाओं या परियोजनाओं को शुरुआती आर्थिक सहायता देना है जो प्रारंभिक चरण में commercially viable नहीं होतीं।
सरल शब्दों में:
शुरुआत में सरकारी सहायता → सेवा/परियोजना को चलाना → viability आने पर सहायता की आवश्यकता कम होना।
लाभार्थी
- छोटे शहर
- दूरस्थ क्षेत्र
- यात्री
- Regional Airlines
16. बागमती–बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना
बिहार की महत्वपूर्ण नदी-लिंक पहल
बिहार में बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों को जोड़ने के उद्देश्य से बेलवा–मीनापुर लिंक चैनल महत्वपूर्ण परियोजना है।
प्रमुख तथ्य
तथ्य| विवरण
परियोजना| बागमती–बूढ़ी गंडक लिंक
लिंक चैनल| बेलवा–मीनापुर
लंबाई| 68.80 km
लागत| ₹130 करोड़
प्रारंभिक बिंदु| बेलवा घाट, पिपराही, शिवहर
अंतिम बिंदु| मीनापुर, मुजफ्फरपुर
जल प्रबंधन में महत्व
इस प्रकार की नदी-लिंक परियोजना का उद्देश्य अधिक जल वाले क्षेत्रों से जल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक पानी पहुँचाने में सहायता करना है।
संभावित लाभ
- सिंचाई क्षमता में वृद्धि
- बाढ़ के प्रभाव में कमी
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि
- किसानों की आय में वृद्धि
- स्थानीय मत्स्य पालन को बढ़ावा
- जल प्रबंधन में सुधार
Exam Focus
बागमती + बूढ़ी गंडक → बेलवा–मीनापुर → 68.80 km
17. मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क आधारित पर्यटन सेवा महत्वपूर्ण पहल है।
उद्देश्य प्रमुख:
- धार्मिक
- ऐतिहासिक
- प्राकृतिक
पर्यटन स्थलों तक हवाई पहुँच को आसान बनाना।
प्रथम चरण
15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027
प्रथम चरण के प्रमुख पर्यटन स्थल
1. वाल्मीकिनगर — पश्चिमी चंपारण
वाल्मीकिनगर बिहार के प्रमुख eco-tourism destinations में से एक है तथा यहां बिहार का एकमात्र Tiger Reserve स्थित है।
2. माँ मुंडेश्वरी मंदिर — कैमूर
यह बिहार का महत्वपूर्ण प्राचीन धार्मिक स्थल है और निरंतर पूजा परंपरा के लिए प्रसिद्ध है।
3. राजगीर — नालंदा
राजगीर का संबंध प्राचीन मगध से है तथा यह बौद्ध, जैन और हिंदू धार्मिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है।
योजना का उद्देश्य
Helicopter connectivity के माध्यम से इन पर्यटन स्थलों तक:
- तेज यात्रा
- सुरक्षित यात्रा
- सुविधाजनक यात्रा
उपलब्ध कराना तथा tourism को बढ़ावा देना।
कार्यान्वयन
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है।
Prelims के लिए Most Important One-Liners
1. VB-G RAM-G Act → 125 days employment guarantee
2. VB-G RAM-G → MGNREGA 2005 का स्थान
3. SARTHAK → PDS Automation
4. SARTHAK Budget → ₹25,530 crore
5. NFSA → Rural 75%, Urban 50%
6. One Case One Data → Judicial Data Integration
7. SUSHAAY → AI-based Chatbot
8. SEED → DNT Communities
9. SEED Budget → ₹200 crore
10. PM-RAHAT → Road Accident Victims
11. PM-RAHAT → ₹1.5 lakh तक treatment
12. PM-RAHAT → 7 days cashless treatment
13. Urban Challenge Fund → ₹1 lakh crore Central Assistance
14. Urban Challenge Fund → 25% Central Assistance
15. Jal Jeevan Mission 2.0 → ₹8.69 lakh crore
16. JJM 2.0 → 19.36 crore rural households
17. BHAVYA Industrial → 100 Plug-and-Play Industrial Parks
18. Small Hydro → 1,500 MW target
19. GOBARdhan → CBG + Organic Manure
20. Samudra Manthan → Offshore Oil & Gas Exploration
21. Samudra Manthan Budget → ₹8,484 crore
22. Surya Sarovar → 5,000 MW Floating Solar
23. Surya Sarovar → 10,000 MW Storage
24. Chemical BHAVYA → 3 Chemical Parks
25. Modified UDAN → 100 Airports
26. Modified UDAN → 200 Modern Heliports
27. Bagmati–Budhi Gandak Link → 68.80 km
28. Bagmati–Budhi Gandak Project Cost → ₹130 crore
29. Bihar Heli Tourism → Valmikinagar + Mundeshwari + Rajgir
30. Bihar Heli Tourism Phase-I → 15 July 2026–15 January 2027
📊 महत्वपूर्ण योजनाओं का Budget Revision Table
| योजना | बजट/वित्तीय प्रावधान |
|---|---|
| SARTHAK PDS | ₹25,530 करोड़ |
| SEED | ₹200 करोड़ |
| PM-RAHAT | ₹1.5 लाख तक उपचार |
| Urban Challenge Fund | ₹1 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता |
| Jal Jeevan Mission 2.0 | ₹8.69 लाख करोड़ |
| BHAVYA Industrial | ₹33,660 करोड़ |
| Small Hydro | ₹2,584.60 करोड़ |
| GOBARdhan | ₹23,731 करोड़ |
| Samudra Manthan | ₹8,484 करोड़ |
| Surya Sarovar | ₹570 करोड़ |
| Chemical BHAVYA | ₹3,030 करोड़ |
| Modified UDAN | ₹28,840 करोड़ |
Super Revision Trick
इन प्रमुख संख्याओं को इस क्रम में याद करें:
125 – 25,530 – 1.5 – 1L – 19.36 – 100 – 1500 – 5000 – 10000
125 → VB-G RAM-G रोजगार दिन
25,530 करोड़ → SARTHAK PDS
₹1.5 लाख → PM-RAHAT
₹1 लाख करोड़ → Urban Challenge Fund
19.36 करोड़ → JJM 2.0 ग्रामीण परिवार
100 → BHAVYA Industrial Parks
1,500 MW → Small Hydro
5,000 MW → Floating Solar
10,000 MW → Energy Storage
Frequently Asked Questions — FAQs
Q1. VB-G RAM-G Act के अंतर्गत रोजगार की कानूनी गारंटी कितने दिनों की है?
उत्तर: 125 दिन।
Q2. VB-G RAM-G ने किस योजना का स्थान लिया?
उत्तर: MGNREGA/मनरेगा, 2005।
Q3. SARTHAK योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
उत्तर: Public Distribution System यानी PDS के automation एवं strengthening से।
Q4. SUSHAAY क्या है?
उत्तर: न्यायिक सेवाओं एवं प्रक्रियाओं तक आसान पहुँच के लिए AI-based chatbot पहल।
Q5. SEED Scheme किन समुदायों से संबंधित है?
उत्तर: De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities यानी DNT Communities।
Q6. PM-RAHAT के अंतर्गत कितनी उपचार सहायता है?
उत्तर: ₹1.5 लाख तक, अधिकतम 7 दिनों के cashless treatment के लिए।
Q7. Urban Challenge Fund की केंद्रीय सहायता कितनी है?
उत्तर: ₹1 लाख करोड़।
Q8. Jal Jeevan Mission 2.0 का लक्ष्य कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देना है?
उत्तर: 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवार।
Q9. BHAVYA Industrial Development का लक्ष्य क्या है?
उत्तर: 100 Plug-and-Play Industrial Parks विकसित करना।
Q10. Small Hydro Power Scheme का लक्ष्य कितना है?
उत्तर: लगभग 1,500 MW।
Q11. GOBARdhan योजना में किस प्रकार के कचरे का उपयोग होता है?
उत्तर: पशु गोबर, कृषि अवशेष, Press Mud, municipal organic waste एवं अन्य biomass।
Q12. समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: Offshore क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज तथा घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना।
Q13. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का Floating Solar लक्ष्य क्या है?
उत्तर: 5,000 MW।
Q14. सूर्य सरोवर योजना में Energy Storage का लक्ष्य कितना है?
उत्तर: 10,000 MW।
Q15. Chemical BHAVYA के अंतर्गत कितने Chemical Parks विकसित किए जाने हैं?
उत्तर: 3 Dedicated Chemical Parks।
Q16. Modified UDAN का प्रमुख लक्ष्य क्या है?
उत्तर: 100 Airports और 200 Modern Heliports सहित regional air connectivity का विस्तार।
Q17. बागमती–बूढ़ी गंडक लिंक चैनल की लंबाई कितनी है?
उत्तर: 68.80 km।
Q18. बिहार हेली टूरिज्म योजना के प्रथम चरण में कौन-कौन से स्थल शामिल हैं?
उत्तर: वाल्मीकिनगर, माँ मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर।
UPSC/PCS Mains के लिए महत्व
इन योजनाओं को केवल facts के रूप में याद करने के बजाय इनके व्यापक policy implications को समझना चाहिए।
ग्रामीण विकास
VB-G RAM-G रोजगार को rural asset creation और livelihood development से जोड़ता है।
खाद्य सुरक्षा
SARTHAK और NFSA भारत के food distribution और food security architecture को मजबूत करने से जुड़े हैं।
Digital Governance
One Case One Data और SUSHAAY न्यायिक व्यवस्था में technology एवं AI के उपयोग के उदाहरण हैं।
Urbanisation
Urban Challenge Fund भारत के Tier-2 एवं Tier-3 cities में infrastructure-led growth को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Water Security
Jal Jeevan Mission 2.0 में केवल connection देना पर्याप्त नहीं है; reliable और sustainable service delivery पर जोर महत्वपूर्ण है।
Energy Security
Samudra Manthan घरेलू oil एवं gas exploration को बढ़ावा देता है, जबकि Surya Sarovar renewable energy तथा storage capacity को बढ़ाता है।
Green Economy
GOBARdhan waste को resource में बदलकर circular economy और clean energy को बढ़ावा देता है।
Regional Connectivity
Modified UDAN तथा Bihar Heli Tourism जैसी पहलें छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर air connectivity से जोड़ने का प्रयास करती हैं।
वर्ष 2026 की इन सरकारी योजनाओं और पहलों से भारत की policy priorities की व्यापक तस्वीर दिखाई देती है। एक ओर ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, पेयजल और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर urban infrastructure, industrial parks, renewable energy, oil & gas exploration, digital justice और regional connectivity जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण पहलें सामने आई हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रत्येक योजना के लिए चार चीजें विशेष रूप से याद रखें:
मंत्रालय + उद्देश्य + बजट + प्रमुख लक्ष्य
Prelims में जहां सीधे factual प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहीं Mains में इन योजनाओं को inclusive growth, employment generation, energy security, digital governance, sustainable development, urbanisation और regional development जैसे व्यापक themes से जोड़कर उत्तर लिखा जा सकता है।
Quick Revision Formula
योजना पढ़ें → मंत्रालय याद करें → Budget याद करें → Target याद करें → Beneficiary पहचानें → उद्देश्य समझें।
यही तरीका Government Schemes वाले Current Affairs को Prelims और Mains दोनों के लिए मजबूत बनाने में सबसे उपयोगी रहेगा।
